ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਹੁੱਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ SYL 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਖਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।