ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ- 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, 123 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 133 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ" ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ "ਗੁੱਸੇ" ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।