ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।