ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੁਕਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਯੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪ4ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 126 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜੀਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।