ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਈ.ਓ. ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ ਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ ਓ) ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ ਓ ਸੀ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ. ਐਸ. ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਓ. ਰਮਨਦੀਪ ਵੜੈਚ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਈ ਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਓ ਰਮਨਦੀਪ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਈ. ਓ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈ. ਓ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ. ਓ. ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਓ. ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
