ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ

ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਂਝਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।