ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਮਾਰਚ 2026 ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 43.52 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੰਕੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ?
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ 3.84 ਕਰੋੜ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 14.91 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 20.35 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ 23.32 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਬਜਟ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ “ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੇਂਡੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2024” ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ?
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ 27 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ 1961 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ 29 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ) ਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਐਚ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਢੁਕਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 251.85 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ 6.01 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 13.05 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 27.51 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੀਮੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ।