ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ 2026-27 ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1872 ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1881 ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 10 ਦੀ ਥਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਕੌਮੀ ਲੋੜ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਪਰ ਲੈੱਸ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਕਰਨ (ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ) ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ-2027 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ-2026-27 ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ 'ਮਹਾਂ-ਸਰਵੇਖਣ' ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ, ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ/ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
-885/10, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਗਰ,
ਕੁਰਾਲੀ (ਸ.ਅ.ਸ. ਨਗਰ)
ਸੰਪਰਕ : 98140-44995
