ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ" ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ CJI ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 53ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ CJI ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਸਾਧਾਰਨ" ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਸਮੇਤ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
