ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 287 ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 473 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਮੈਗਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਏ ਗਏ।
ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਰਾਜਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਲੱਦਾਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 621 ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 969 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 153 ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 607 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਐਮ 2019 ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 3.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 15.7 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;