ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ 1,268.63 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 19 ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 19 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,268.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਪਣਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਅੰਜੁਨਾ, ਅੱਸਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਉਕਾਸੈਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫੋਰਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਤਿਮ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਟੋ ਡੀ ਡੈਮਾਰਕਾਓ (ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 12.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਜੁਨਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਡੀਏਡ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ 496/1-ਏ, ਅੰਜੁਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਪੈਦਾ ਹੋਈ।" ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।