ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026" ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਸੰਮਲਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ" ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
