ਬਜਟ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ - ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ "ਸੌਦਾ" ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੌਦਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਢਿੱਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ "ਸੌਦੇ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ‘ਸੌਦਾ’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਢਿੱਲ’ ਹੈ।ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।