ਕੀ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸਾਬ ਜਾਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਕੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਜਾਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰਾਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ¢ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ¢ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ.ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ¢ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ |