ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

2 hours 44 minutes ago

ਨੰਗਲ, 8 ਮਈ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਹਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੰਗਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।