ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 22 ਅਕਤੂਬਰ - "ਡੀਪਫੇਕਸ ਸਮੇਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ "ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨਾਲ ਏਮਬੈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਲੇਬਲ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਜਰਜ਼ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।