ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨੁਜ ਪੂਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ' ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
;
;
;
;
;
;
;
;