ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।

ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਮਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੋਜ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।