ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ MPC ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।