ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ- ਹੁੱਡਾ

ਕਰਨਾਲ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।