ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕਾਮ ਗਰਿਡ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 220 ਕੇ ਵੀ ਗਰਿਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ, ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਖ਼ੁਰਦ , ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਾਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।